NSE IFSC के माध्यम से अमेरिकी शेयरों में निवेश

NSE IFSC ने हाल ही में भारतीय निवेशकों के लिए unsponsored depository receipts के रूप में Apple, Amazon, और Tesla जैसे 50 लोकप्रिय अमेरिकी शेयरों में ट्रेड करने की घोषणा की है । इसने उन निवेशकों के बीच काफी हलचल पैदा कर दी है जो इन शेयरों में निवेश करने के आसान तरीकों की तलाश कर रहे थे । हालांकि GIFT सिटी में स्टॉक एक्सचेंज मुख्य रूप से एनआरआई और विदेशियों के लिए भारतीय स्टॉक और डेरिवेटिव तक आसान पहुंच के लिए स्थापित किए गयी थी, यह ऑनशोर भारतीय निवेशकों के लिए पहला प्रोडक्ट है।

यहां आपको इसके बारे में जानने की जरूरत है।

GIFT City IFSC

GIFT City IFSC  भारत में विदेशी पूंजी को आकर्षित करने और फाइनेंशियल सेवाओं के एक्सपोर्ट के लिए बनाए गयी एक स्पेशल इकनोमिक ज़ोन है । भारत के भीतर सिंगापुर या दुबई जैसे क्षेत्र के बारे में सोचें। GIFT सिटी इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विसिस सेंटर (IFSC) में अहमदाबाद के पास स्थित है।

NSE IFSC

BSE and NSE, India INX and NSE IFSC की सहायक कम्पनीज़ को GIFT City में स्टॉक एक्सचेंज स्थापित करने की अनुमति दी गई थी। ये एक्सचेंज अनिवार्य रूप से भारतीय सेक्युरिटीज़ में ट्रेड करने के इच्छुक अंतरराष्ट्रीय निवेशकों के लिए स्थापित किए गए थे। सभी ट्रेड अमेरिकी डॉलर में होते हैं, जो मुद्रा के उतार-चढ़ाव के प्रभाव से बचने में मदद करता है।

इन एक्सचेंजों पर पेश किए गए पहले प्रोडक्ट्स इंडेक्स और स्टॉक डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट थे। ऑनशोर भारतीय एक्सचेंजों पर व्यापार की तुलना में एनआरआई और विदेशी नागरिकों के लिए आसान ऑनबोर्डिंग और कम नियमों के अलावा, टैक्स प्रोत्साहन भी शामिल थे; डेरिवेटिव गेन्स पर कोई आयकर नहीं, कोई STT या स्टाम्प शुल्क नहीं। यह अंतरराष्ट्रीय व्यापारियों को दुबई, सिंगापुर और अन्य देशों में अन्य प्लेटफार्मों पर गिफ्ट में व्यापार करने के लिए आकर्षित करने के लिए है। जबकि आज केवल डेरिवेटिव ट्रेडिंग की अनुमति है, बस समय की बात है, भारतीय शेयरों की ट्रेडिंग भी शुरू हो जाएगी। 

क्या कोई भारतीय रिटेल निवेशक GIFT City में डेरिवेटिव ट्रेड कर सकता है?

नहीं, गिफ्ट सिटी केवल अनिवासी भारतीयों और भारत के एक्सपोजर की तलाश करने वाले विदेशियों के लिए है । जब कोई भारतीय निवेशक गिफ्ट में पैसा ट्रांसफर करता है, तो इसे एलआरएस (लिबरलाइज्ड रेमिटेंस स्कीम) का उपयोग करके भारत से बाहर पैसे ट्रांसफर करने के रूप में माना जाता है। इसलिए प्रति वर्ष अधिकतम $250,000, और इससे भी महत्वपूर्ण बात यह है कि एलआरएस का उपयोग करके किए गए किसी भी धन का उपयोग मार्जिन वाले प्रोडक्ट में नहीं किया जा सकता है। यहाँ RBI के अक्सर पूछे जाने वाले– प्रश्न 2 और बिंदु ii को पढ़ें । 

अमेरिकी शेयरों पर NSE IFSC रिसिप्ट्स का शुभारंभ

पिछले 4 वर्षों में, अमेरिका में टेक्नोलॉजी शेयरों में बड़ी तेज़ उछाल आई है। Amazon, Apple, Facebook, Google और Netflix जैसी कंपनियों ने शानदार रिटर्न दिए हैं । ये ऐसे ब्रांड भी हैं जिनका उपयोग बहुत सारे भारतीय दैनिक आधार पर करते हैं। LRS योजना के तहत इन कंपनियों के शेयरों को खरीदने होने में दिलचस्पी केवल समय के साथ बढ़ी है। जबकि भारत में स्टार्टअप्स का एक समूह रहा है, जिन्होंने इन अमेरिकी शेयरों में निवेश को आसान बनाने के लिए अंतरराष्ट्रीय ब्रोकरों के साथ भागीदारी की है, वे वास्तव में कारणों से आगे नहीं बढ़ पाए हैं।  

• अंतर्राष्ट्रीय रेमिटेंस की लागत: अंतरराष्ट्रीय ब्रोकर्स को पैसे ट्रांसफर करने में 300 रुपये से 1000 रुपये के बीच लग सकते हैं । पैसे वापस प्राप्त करने की लागत और भी अधिक हो सकती है! हालांकि बड़े निवेशकों के लिए लागत बहुत अधिक नहीं है, जो संभावित रूप से बैंक के साथ स्प्रेड पर मोलभाव कर सकते हैं, यह अधिकांश रिटेल निवेशकों के लिए रुकावट है जो 10,000 रुपये से 2 लाख रुपये के बीच भेजना चाहते हैं।

• ट्रस्ट: अधिकांश भारतीय प्लेटफॉर्म आज अमेरिकी ब्रोकर्स के साथ साझेदारी करते हैं, और विश्वास की कमी है क्योंकि प्लेटफॉर्म और विदेशी ब्रोकर दोनों भारतीय रेगुलेटर के अधिकार क्षेत्र में नहीं हैं। यदि कोई समस्या है, तो अंतरराष्ट्रीय रेगुलेटर के साथ काम करना एक चुनौती हो सकती है।   

कुछ स्टार्टअप्स ने एक अंतरराष्ट्रीय बैंक के साथ साझेदारी करके कम लागत पर पैसा भेजने के तरीके खोजे हैं । लेकिन यह टिकाऊ नहीं है और  बाद में लागत बढ़ने की संभावना है।

NSE IFSC ने इन समस्याओं को दूर करने का एक तरीका खोजा है। GIFT में पैसा ट्रांसफर करते समय, रेमिटेंस के किसी भी छोर पर भारतीय बैंक ही होते हैं। हालांकि यह अभी भी एक अंतरराष्ट्रीय ट्रांसफर है, यहां रेमिटेंस की लागत बहुत कम हो सकती है यदि ट्रांसफर के दूसरी तरफ का बैंक एक भारतीय बैंक है।

NSE की घोषणा में कहा गया है कि वे unsponsored depository receipts के माध्यम से 50 अमेरिकी शेयरों में ट्रेडिंग शुरू करने जा रहे हैं । वर्तमान में, यह प्रोडक्ट रेगुलेटरी सैंडबॉक्स (टेस्टिंग) में है, जिसका अर्थ है कि केवल एक निश्चित संख्या में ग्राहकों को ही ऑनबोर्ड कर पाएंगे । IFSCA द्वारा प्रोडक्ट पर अंतिम स्वीकृति मिलने के बाद ही अधिक ग्राहकों को अनुमति दी जाएगी। ट्रेडिंग रात 8 बजे IST से 2.30 AM IST तक खुली रहती है। क्योंकि इनमें से कुछ अमेरिकी शेयरों का मूल्य प्रति शेयर सैकड़ों से हजारों डॉलर के बीच है, फ्रॅक्शनल शेयर  में व्यापार के लिए $ 10 से $ 20 के मूल्यों में भी अनुमति है। 

unsponsored depository receipts क्या हैं?

जब एक देश में एक्सचेंज पर लिस्टेड कोई कंपनी निवेशकों को आकर्षित करना चाहती है और दूसरे देश में व्यापार करना चाहती है, तो यह डिपॉजिटरी रसीद (DR) के माध्यम से किया जाता है। यदि कंपनी DR की पेशकश करती है, तो इसे स्पॉन्सर्ड DR कहा जाता है और यदि कंपनी इसमें शामिल नहीं होती है, तो इसे unsponsered DR कहा जाता है।इंफ़ोसिस,आईसीआईसीआई बैंक, विप्रो जैसी भारतीय कंपनियां स्पोंसर्ड DR के माध्यम से US स्टॉक एक्सचेंजों पर ट्रेड करती हैं। 

NSE IFSC पर व्यापार करने वाले DR unsponsored होंगे, जिसका अर्थ है कि यह कंपनियां खुद डिपॉजिटरी रिसिप्ट्स जारी नहीं कर रही हैं। NSE IFSC ने एक अंतरराष्ट्रीय कस्टोडियन के साथ भागीदारी की होगी जो NSE IFSC की ओर से US में शेयर स्टोर करेगी , और फिर कस्टोडियन भारत में NSE IFSC डिपॉजिटरी खाते में DR जारी करेगी । ये DR तब NSE IFSC पर ट्रेडिंग शुरू करेंगे। क्यूंकि एक्सचेंज नयी है, इसलिए NSE IFSC ने बड़े मार्केट मेकर्स के साथ भागीदारी की है ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि वे कम प्रभाव लागत वाले व्यापार के लिए एक्सचेंज पर दो-तरफा ट्रेड हो रहे रहे हों । मार्केट मेकर्स को पहले शेयरों को अंतरराष्ट्रीय कस्टोडियन के पास पार्क करना होगा। 

लागत 

एनएसई आईएफएससी पर लेनदेन की सुविधा देने वाली ब्रोकरेज फर्म ग्राहक से जो कुछ भी चार्ज करेगी, उसके अलावा एक्सचेंज स्वयं प्रत्येक $ 100 या 0.12% के लिए 12 सेंट चार्ज करेगा। और हाँ, यह निश्चित रूप से अधिक है जब आप इसकी तुलना इक्विटी ट्रेडों के लिए भारत में लगाए गए 0.00345% से करते हैं। लेकिन इस संरचना में उच्च निश्चित नियामक लागत शामिल है, विशेष रूप से W8 बेन फॉर्म दाखिल करने या नियमित रूप से अमेरिका में कर अधिकारियों को लाभकारी स्वामित्व घोषित करने के लिए। इसके अलावा, चूंकि एलआरएस के आसपास आरबीआई के नियमों के कारण किसी भी लीवरेज ट्रेडिंग की अनुमति नहीं दी जाएगी, एक्सचेंज पर ट्रेडिंग वॉल्यूम ऑनशोर एक्सचेंजों की तुलना में बहुत कम होगा, जो मुझे लगता है कि लेनदेन शुल्क तय करते समय भी विचार किया जाएगा। मैं अनुमान लगा रहा हूं कि ट्रेडिंग वॉल्यूम में वृद्धि के साथ लेनदेन शुल्क कम हो जाएगा। 

ट्रेडिंग और निपटान 

टी+3 दिन का निपटान, जिसका अर्थ है कि एक बार खरीदे गए स्टॉक या DR डीमैट खाते में 3 दिनों (यह भारत में 2 दिन है) के बाद जमा हो जाएंगे। इसी तरह, बेचे गए शेयरों का फंड 3 दिनों के बाद क्रेडिट हो जाएगा। भारत के विपरीत, निपटान तक किसी और लेनदेन की अनुमति नहीं दी जाएगी। इसका मतलब है कि एक बार खरीदे गए शेयरों को इंट्राडे में बेचा जा सकता है, लेकिन अगर ओवरनाइट रखा जाता है तो केवल 3 दिनों के बाद ही बेचा जा सकता है। बेचे गए स्टॉक के फंड का उपयोग केवल 3 दिनों के बाद नई खरीद के लिए किया जा सकता है।

किसी भी इंट्राडे लेवरेज ट्रेडिंग की अनुमति नहीं दी जाएगी, ट्रेड की अनुमति केवल खाते में रखे गए फंड या स्टॉक की सीमा तक ही होगी। किसी भी नेकेड शार्ट ट्रेड की अनुमति नहीं दी जाएगी। 

जबकि वर्तमान में  NSE IFSC द्वारा केवल 50 स्टॉक DR की पेशकश की गयी है ,यह सूची समय के साथ और बढ़ जाएगी। 

Zerodha और NSE IFSC

हम अपनी सदस्यता प्राप्त करने की प्रक्रिया में हैं और उम्मीद है कि भारतीय एक्सचेंजों और सेबी से आवश्यक अनुमति प्राप्त होने के बाद कुछ महीनों में ये लाइव हो जाएगा। वैसे भी रेगुलेटरी सैंडबॉक्स प्रतिबंध आज मैक्सिमम लिमिट के संदर्भ में लागू होते हैं, और हमें उम्मीद है कि जब तक यह प्रतिबंध NSE IFSC से हटा दिए जाएंगे है और प्रोडक्ट और प्रक्रिया का अच्छी तरह से परीक्षण किया जाता है, तब तक हमें अपना प्लेटफॉर्म तैयार हो जायेगा ।